ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।