एस. पी. डी., ग्रीन्स आणि लेफ्ट पार्टी यांनी मेक्लेनबर्ग-व्होर्पोमेर्नमध्ये पहिली लाल-लाल-हिरवी युती तयार केली
एस. पी. डी., ग्रीन्स आणि लेफ्ट पार्टीने मेक्लेनबर्ग-व्हॉर्पोमेर्नमध्ये पहिले लाल-लाल-हिरवे युती सरकार स्थापन केले आहे. या नवीन सत्ताधारी आघाडीकडे राज्य संसदेच्या एकूण 71 पैकी 39 जागा आहेत. "झुसामेनहाल्ट, झुव्हर्सिच्ट, झुकुन्फ्ट" या शीर्षकाच्या युती करारावर 14 नोव्हेंबर 2026 च्या संध्याकाळी ग्रीफ्सवाल्ड येथे स्वाक्षऱ्या होणार होत्या.
एस. पी. डी. ने गुस्ट्रो येथे झालेल्या विशेष पक्षाच्या अधिवेशनादरम्यान युती करारासाठी एकमताने मतदान केले. एस. पी. डी. ने एकमताने पाठिंबा दिला, परंतु मतदान प्रक्रियेदरम्यान ग्रीन्सकडे फक्त एकच गैरहजेरी होती. डाव्या पक्षाने शुक्रवारी मोठ्या बहुमताने कराराच्या बाजूने मतदान केले. 20 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या राज्य निवडणुकीदरम्यान मागील लाल-लाल आघाडीने बहुमत गमावल्यानंतर ही नवीन प्रशासकीय रचना आहे.
युतीची रचना आणि नेतृत्व
नवीन सरकार पाच वर्षे चालणाऱ्या कायदेशीर कालावधीसाठी काम करेल. नवीन व्यवस्थेअंतर्गत, एस. पी. डी. पाच मंत्रीपदांवर असेल, ज्यात एक निःपक्षपाती सदस्य आणि राज्य कुलपतीपदाचा प्रमुख यांचा समावेश आहे. डाव्या पक्षाचे दोन मंत्रालय असतील, तर ग्रीन्सकडे एक मंत्रालय असेल. एस. पी. डी. मधील मेक्लेनबर्ग-व्हॉर्पोमेर्नचे मंत्री-अध्यक्ष मॅन्युएला श्वेसिग हे प्रशासनाचे नेतृत्व करतील.
नेतृत्वाच्या संरचनेत विभागप्रमुखांचे संतुलित वितरण समाविष्ट आहे. सरकारमध्ये पाच महिला विभागप्रमुख आणि पाच पुरुष विभागप्रमुख असतील. ग्रीन्सच्या संसदीय गटाच्या नेत्या क्लाउडिया मुलर यांनी सांगितले की, ग्रीन्सने आघाडीतील सर्वात लहान भागीदार म्हणून जे साध्य केले त्याचा त्यांना अभिमान आहे. राजकीय परिदृश्याबद्दल मॅन्युएला श्वेसिग म्हणाल्या की ही युती ए. एफ. डी. ला सहकार्य करणार नाही.
आर्थिक आणि प्रशासकीय उद्दिष्टे
133 पानांच्या युती करारात राज्यासाठी अनेक धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा आहे. सागरी अर्थव्यवस्था, अन्न उद्योग आणि वैद्यकीय क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रित करणे हे नवीन सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, डिजिटलायझेशनद्वारे प्रशासकीय नोकरशाही कमी करण्याची युतीची योजना आहे. 2035 सालापर्यंत 1,000 प्रशासकीय पदांची कपात करण्याचा या उपक्रमाचा हेतू आहे.
या आघाडीने अक्षय ऊर्जा आस्थापनांजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांना लाभ मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना देखील सुरू केल्या. पवन आणि सौर उद्यानांजवळ असलेल्या रहिवाशांना ग्रीड शुल्कातून सूट देण्याचा नवीन सरकारचा मानस आहे. याव्यतिरिक्त, या ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे मिळणाऱ्या नफ्यात या रहिवाशांना सहभागी होण्याची परवानगी देण्याची सरकारची योजना आहे.
राजकीय विरोध आणि संसदीय रचना
ए. एफ. डी. हा राज्याच्या संसदेतील एकमेव विरोधी पक्ष आहे. ए. एफ. डी. कडे विधिमंडळात 32 जागा आहेत. 71 सदस्यांच्या संसदेतील उर्वरित जागा युतीतील भागीदार आणि विरोधी पक्षांमध्ये विभागल्या आहेत. अलीकडील निवडणुकांच्या निकालांनंतर या लाल-लाल-हिरव्या आघाडीच्या निर्मितीने प्रादेशिक राजकीय परिदृश्यामध्ये लक्षणीय बदल घडवून आणला आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0